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विवरण

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समीति (बी.आर.एल.पी.एस.) एक स्वतंत्र संस्था है जो बिहार सरकार के द्वारा स्थापित तथा विश्व बैंक द्वारा संपोषित है। बी.आर.एल.पी.एस. 'जीविका' को लागू किया है जिसका उद्धेश्य बिहार के ग्रामीण गरीबों को सामाजिक एंव आर्थिक रूप से सशक्त करना है।



उदेश्य

इसके द्वारा ग्रामीण गरीबों का सामाजिक एंव आर्थिक सशक्तिकरणः


  • घरेलु सामग्री के सहभागिता द्वारा समुदायिक संस्थान को स्वयं स्थापित करना।
  • उपलब्ध जीविकोपार्जन के साथ - साथ आय बढ़ाना।
  • इस योजना से ग्रामीण गरीबों को जोड़कर योग्य एंव सक्षम बनाते हुए अधिक प्रभावी अभिव्यक्ति के द्वारा खाद्ध सुरक्षा सहित सामाजिक सुरक्षा के पहुँच पथ का विस्तार करना।

    • परियोजना की कार्यशैली

  • इस परियोजना की केन्द्रिय कार्यनीति है, महिलाओं की जीवन्त सामुदायिक संस्थान का निर्माण जिसके सदस्य बचत, आन्तरिक ऋण, निरन्तर भुगतान और आर्थिक क्रिया कलापों के बाद वह स्वतः व्यवस्थित संस्थान हो जायेगा।
  • इसका मुख्य उद्धेश्य सामुदायिक सहभागिता एंव मालिकाना हक को लागू करने कि दिशा में संगठित अभियान पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।
  • प्राथमिक स्तरीय सामुदायिक संगठन स्वयं सहायता समूह उच्चस्तर पर संघ बनाकर सामाजिक सेवा प्रदाता, स्वतंत्र व्यवसायिक अस्तित्व और बैंकिंग कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण ग्राहक हो जायेंगे।
  • आर्थिक कार्यनीति सशक्त आर्थिक नमूना (मॉडल) पर आधारित होगा जहाँ सामाजिक संगठन एक ही स्त्रोत से दी गई आर्थिक सहायता के बजाय विभिन्न स्त्रोतों से कार्यगतपूंजी की व्यवस्था करेगा।
  • सामाजिक संगठन को चलाने तथा शक्ति प्रदान करने के लिए सामाजिक स्तर पर पूंजी विकसित करना।
  • यह परियोजना अपने कार्यान्वित भगौलिक क्षेत्र के सभी गरीबों को परियोजना में शामिल करते हुए संतृप्ती करणीय दृष्टिकोण से कार्य सम्पादित करेगा।

    • परियोजना का स्कोप

    यह परियोजना अपने पहले पाँच वर्ष के कार्यकाल में निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हुए उसे अपने में समाहित करेगाः


  • 5,00,000 परिवार
  • 4,000 गांव
  • 44 प्रखंड
  • 8 जिला- नालन्दा, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपूर, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल और मधेपूरा।

    • क्रियान्वयन प्रबन्ध

    यह परियोजना बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समीति (बी.आर.एल.पी.एस.) द्वारा लागू की जायेगी। जो कि बिहार सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र और करने के लिए यह परियोजना राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर इकाई स्थापित करेगा।